खैरागढ़. अपनी लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे राजस्व पटवारियों और शासन-प्रशासन के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। प्रशासनिक कार्रवाई से नाराज पटवारियों ने धरना स्थल रावण भांठा, इतवारी बाजार में निलंबन आदेश और कारण बताओ नोटिस की प्रतियां जलाकर विरोध जताया। साथ ही अपनी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया।

प्रदेश राजस्व पटवारी संघ के आह्वान पर राजस्व पटवारी संघ जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। उनकी प्रमुख मांगों में पीवी ऐप (PV App) को हटाना, वेतन विसंगति दूर करना, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति देना तथा दंडात्मक कार्रवाई और निलंबन वापस लेना शामिल है।
तीन तहसीलों में एक-एक पटवारी पर निलंबन की कार्रवाई

पटवारियों की हड़ताल से राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित होने के बाद शासन-प्रशासन ने प्रदेश के कई जिलों में सख्त रुख अपनाया है। हड़ताल में शामिल पटवारियों के खिलाफ निलंबन और कारण बताओ नोटिस जारी करने जैसी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले की तीन तहसीलों में एक-एक पटवारी को निलंबित किया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से पटवारियों में नाराजगी बढ़ गई है। विरोध स्वरूप उन्होंने धरना स्थल पर निलंबन आदेश और कारण बताओ नोटिस की प्रतियां जलाकर अपना आक्रोश जाहिर किया।
कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने भी खोला समर्थन का मोर्चा

पटवारियों के आंदोलन को समर्थन देने और प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध करने छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के सदस्य भी धरना स्थल पहुंचे। फेडरेशन के जिलाध्यक्ष प्रखर शरण सिंह के नेतृत्व में पहुंचे पदाधिकारियों ने हड़ताल कर रहे पटवारियों के प्रति एकजुटता जताई। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे कर्मचारियों पर निलंबन और कारण बताओ नोटिस जैसी कार्रवाई करना उचित नहीं है। फेडरेशन ने पटवारियों की मांगों का समर्थन करते हुए प्रशासनिक कार्रवाई पर विरोध दर्ज कराया।
मांगें जायज, सरकार जल्द करे निराकरण : प्रखर शरण सिंह
फेडरेशन के जिलाध्यक्ष प्रखर शरण सिंह ने कहा कि पटवारियों की कोई भी मांग गलत नहीं है। वे लगातार अपनी मांगों को सरकार के सामने रखते रहे हैं, लेकिन जब समाधान का कोई रास्ता नहीं बचा, तब उन्हें अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करनी पड़ी। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन हमेशा पटवारियों के साथ खड़ा है और उनकी सभी मांगों का समर्थन करता है। उन्होंने सरकार से अपील की कि पटवारियों की जायज मांगों को जल्द पूरा किया जाए, ताकि हड़ताल समाप्त हो और प्रभावित राजस्व कार्य दोबारा सुचारू रूप से शुरू हो सकें।




