खैरागढ़. खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में राजस्व कार्यों में लापरवाही और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अलग-अलग मामलों में तीन पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं, हड़ताल पर चल रहे पटवारियों को अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी कर गंभीर मामलों में सेवा से पृथक करने तक की चेतावनी दी गई है। दूसरी ओर, हड़ताल में शामिल जिले के 57 पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन आहरण नहीं किया गया है।
दरअसल, गंडई, छुईखदान एवं साल्हेवारा तहसीलों के पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इससे डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी, फार्मर रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना, नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन जैसे महत्वपूर्ण राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं। आगामी धान खरीदी को देखते हुए फसल संबंधी अभिलेखों का समय पर अनुमोदन और किसानों के पंजीयन का सत्यापन भी जरूरी है। कार्यों में देरी से किसानों एवं आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
अंतिम नोटिस में कार्यभार संभालने का निर्देश
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गंडई-छुईखदान ने 30 अक्टूबर को जारी अंतिम कारण बताओ नोटिस में पटवारियों को पूर्व में 16 अक्टूबर को दिए गए निर्देशों का हवाला देते हुए अंतिम अवसर दिया था। उन्हें 2 नवंबर को सुबह 10 बजे तक निर्धारित कार्यस्थल पर उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करने, संबंधित तहसीलदार को सूचना देने और डिजिटल क्रॉप सर्वे सहित लंबित कार्यों का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए गए थे। निर्धारित समय में उपस्थित नहीं होने पर अनुपस्थिति को अनधिकृत मानते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रकरण सक्षम प्राधिकारी को भेजने की चेतावनी दी गई है। नोटिस में 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धांत तथा सेवा में व्यवधान से संबंधित नियमानुसार कार्रवाई का भी उल्लेख है।
स्वामित्व योजना और किसान पंजीयन में लापरवाही पर कार्रवाई
निलंबित किए गए पटवारियों में खैरागढ़ तहसील के हल्का नंबर 35 एवं 36 में पदस्थ आकाश सिंह राजपूत शामिल हैं। उन पर स्वामित्व योजना एवं किसान पंजीयन सत्यापन में गंभीर लापरवाही का आरोप है। स्वामित्व योजना के आवश्यक प्रतिवेदन विलंब से प्रस्तुत किए गए, जबकि दो गांवों के प्रतिवेदन जमा ही नहीं किए गए। इससे पात्र ग्रामीणों को अधिकार अभिलेखों के वितरण में देरी हुई। वहीं, एग्रीस्टैक पोर्टल पर कॉमन सर्विस सेंटर से प्राप्त धान पंजीयन के आवेदन उनकी आईडी में सत्यापन के लिए लंबित पाए गए।
इसी तरह छुईखदान तहसील के पटवारी हल्का नंबर 09 में पदस्थ वाणी झा को डिजिटल क्रॉप सर्वे, स्वामित्व योजना एवं एग्रीस्टैक के माध्यम से किसान पंजीयन संबंधी कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने पर निलंबित किया गया है। उनके द्वारा आवश्यक प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं किए जाने से अधिकार अभिलेखों का वितरण प्रभावित हुआ। साथ ही किसान पंजीयन के प्रकरण भी सत्यापन के लिए लंबित पाए गए। इससे धान खरीदी की तैयारियों और किसानों के हित प्रभावित होने की आशंका जताई गई है।
अतिरिक्त प्रभार नहीं संभालने पर तीसरे पटवारी पर गिरी गाज
तीसरी कार्रवाई साल्हेवारा तहसील के पटवारी हल्का नंबर 10 बकरकट्टा में पदस्थ अमित श्रीवास्तव के विरुद्ध की गई है। उन्हें 24 सितंबर 2026 को पटवारी हल्का नंबर 09 कुम्हरवाड़ा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, लेकिन एक माह से अधिक समय बीतने के बाद भी उन्होंने वहां उपस्थित होकर प्रभार ग्रहण नहीं किया। वरिष्ठ अधिकारी के आदेश की अवहेलना और स्वामित्व योजना के कार्यों में पर्याप्त प्रगति नहीं होने के कारण उन्हें निलंबित किया गया। इससे पात्र ग्रामीणों को अधिकार अभिलेखों के वितरण में भी विलंब हुआ।
तीनों पटवारियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबित किया गया है। उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित है। निलंबन अवधि में आकाश सिंह राजपूत का मुख्यालय तहसील कार्यालय खैरागढ़, वाणी झा का तहसील कार्यालय छुईखदान तथा अमित श्रीवास्तव का तहसील कार्यालय साल्हेवारा निर्धारित किया गया है। तीनों को प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज कराने, सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ने और विभागीय कार्रवाई में सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान वे नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ते के पात्र होंगे।
65 में से केवल आठ पटवारियों का हुआ वेतन आहरण
वेतन संबंधी कार्रवाई में जिले के कुल 65 पटवारियों में से केवल आठ का अक्टूबर 2026 का वेतन आहरण किया गया है। कलेक्टर कार्यालय की भू-अभिलेख शाखा ने 6 नवंबर को आयुक्त भू-अभिलेख को भेजी जानकारी में बताया है कि इनमें कार्यरत अथवा संतान पालन अवकाश पर रहे पटवारी शामिल हैं। वहीं, हड़ताल में शामिल शेष 57 पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन आहरण नहीं किया गया है।
किसानों के काम प्रभावित न हों, इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था
प्रशासन ने संबंधित तहसीलदारों को निलंबित पटवारियों के पास उपलब्ध शासकीय अभिलेखों और लंबित कार्यों का नियमानुसार हस्तांतरण कराकर तत्काल वैकल्पिक प्रभार व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। स्वामित्व योजना के प्रतिवेदन, अधिकार अभिलेखों का वितरण, डिजिटल क्रॉप सर्वे और एग्रीस्टैक पोर्टल पर लंबित धान पंजीयन सत्यापन को सर्वोच्च प्राथमिकता से पूरा कराने को कहा गया है। साथ ही इन कार्यों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि हड़ताल और प्रशासनिक कार्रवाई के बीच किसानों एवं ग्रामीणों के जरूरी राजस्व कार्य प्रभावित न हों।
