रायपुर. छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान और उनके नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए राज्य सरकार बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। आगामी 15 नवंबर से पूरे प्रदेश में सघन जांच अभियान चलाया जाएगा। करीब दो महीने तक चलने वाले इस विशेष अभियान के तहत सभी जिलों में पुलिस, प्रशासन और खुफिया विभाग की संयुक्त टीमें कार्रवाई करेंगी।
अभियान के दौरान किराए के मकानों, होटल, लॉज, फैक्ट्रियों और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों की पहचान और दस्तावेजों की जांच की जाएगी। सरकार का मुख्य फोकस अवैध रूप से प्रदेश में रह रहे विदेशी नागरिकों का पता लगाने पर रहेगा। इसके साथ ही ऐसे लोगों को पनाह देने और नौकरी उपलब्ध कराने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
जांच के दायरे में फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी तैयार करने वाले गिरोह भी होंगे। ऐसे दस्तावेज बनवाने और उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क की पड़ताल की जाएगी। डिप्टी सीएम एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने इस संबंध में संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं। सरकार की तैयारी केवल अवैध प्रवासियों की पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें संरक्षण देने वाले लोगों और फर्जी दस्तावेजों के पूरे नेटवर्क को भी उजागर करने की है। 15 नवंबर से शुरू होने वाला यह अभियान प्रदेशभर में सुरक्षा और प्रशासनिक निगरानी के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
