खैरागढ़. छत्तीसगढ़ में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में भी पटवारियों की हड़ताल को 37 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस पहल नहीं हो सकी है। तीन पटवारियों के निलंबन, पीवी ऐप से जुड़ी शिकायतों, वेतन विसंगति और महंगाई भत्ते सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर पटवारी लामबंद हैं। वहीं, लंबे समय से जारी आंदोलन के बीच प्रशासन द्वारा पटवारियों के खिलाफ की गई निलंबन की कार्रवाई ने भी नाराजगी बढ़ा दी है। अब इस आंदोलन को अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन का भी समर्थन मिल गया है।
राजस्व संबंधी कामकाज ठप, किसान काट रहे कार्यालयों के चक्कर

पटवारियों की लंबी हड़ताल का सीधा असर अब आम नागरिकों और किसानों के रोजमर्रा के कामकाज पर दिखाई देने लगा है। जमीन की नकल निकलवाने, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और अन्य राजस्व संबंधी कार्यों के लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। कई जरूरी प्रकरण लंबित होने से किसानों को बार-बार राजस्व कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जमीन से जुड़े काम समय पर नहीं होने के कारण उनकी परेशानी लगातार बढ़ रही है। एक ओर पटवारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर अडिग हैं, तो दूसरी ओर आम जनता को इस गतिरोध का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।
पीवी ऐप से लेकर निलंबन तक, कई मुद्दों पर नाराजगी
पटवारियों के आंदोलन के पीछे कई प्रमुख मांगें और विभागीय मुद्दे हैं। पटवारियों का कहना है कि पीवी ऐप से जुड़ी शिकायतों, वेतन विसंगति, महंगाई भत्ते और विभागीय समस्याओं का अब तक समाधान नहीं हुआ है। इसके अलावा तीन पटवारियों के निलंबन की कार्रवाई को लेकर भी उनमें गहरी नाराजगी है। पटवारी निलंबन की कार्रवाई का विरोध करते हुए अपनी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक समस्याओं का निराकरण नहीं होगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
फेडरेशन के समर्थन से आंदोलन को मिला बल, हुंकार रैली निकाल सौंपा ज्ञापन
बुधवार को पटवारियों के समर्थन में अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन भी खुलकर सामने आया। फेडरेशन ने पटवारियों की मांगों को जायज बताते हुए आंदोलन को अपना समर्थन दिया। इसके बाद कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन और पटवारियों ने संयुक्त रूप से हड़ताल स्थल रावण भांठा इतवारी बाजार से हुंकार रैली निकाली। रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के जरिए पटवारियों की लंबित मांगों पर जल्द सकारात्मक पहल करने और समस्याओं का निराकरण करने की मांग उठाई गई।
सरकार की पहल का इंतजार, किसानों की परेशानी कब होगी दूर?
जिले में 37 दिनों से जारी पटवारियों की हड़ताल अब केवल कर्मचारियों की मांगों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसका असर सीधे आम जनता और किसानों पर पड़ रहा है। राजस्व संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों के लंबित होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकार और प्रशासन इस गतिरोध को खत्म करने के लिए कब ठोस पहल करेंगे? क्या पटवारियों की मांगों पर जल्द सुनवाई होगी और निलंबन सहित अन्य विवादित मुद्दों का समाधान निकलेगा, या फिर किसानों और आम नागरिकों को अपने जरूरी राजस्व कार्यों के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा? फिलहाल आंदोलन जारी है और समाधान की दिशा में प्रशासनिक पहल का इंतजार बना हुआ है।



