खैरागढ़. छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के सरकारी स्कूलों को पीपीपी मॉडल के तहत निजी संस्थाओं और एनजीओ को सौंपने की तैयारी का आम आदमी पार्टी ने कड़ा विरोध किया है। पार्टी ने इसे गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए चिंताजनक बताते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। आप नेताओं का कहना है कि युक्तियुक्तकरण के नाम पर पहले ही प्रदेश के हजारों स्कूल बंद किए जा चुके हैं और अब सरकारी स्कूलों के संचालन की जिम्मेदारी निजी हाथों में देने की तैयारी की जा रही है।
आप जिलाध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता ने कहा कि सरकार शैक्षणिक सत्र 2027-28 से प्रदेश के पांच संभागों के 2007 सरकारी स्कूलों को पीपीपी मॉडल पर संचालित करना चाहती है। इनमें 103 प्राथमिक और 104 पूर्व माध्यमिक विद्यालय शामिल बताए गए हैं। इन स्कूलों का संचालन, रखरखाव और प्रबंधन निजी संस्थाओं के हाथों में होगा। इसके लिए 30 साल की लीज का प्रावधान है, जिसे 10 साल और बढ़ाया जा सकता है। यानी एक बार निजी संस्था के हाथों में स्कूल जाने के बाद 40 साल तक निजी संचालन की संभावना रहेगी।
गुप्ता ने सवाल उठाया कि यदि सरकार इन स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न पर अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई शुरू करना चाहती है तो इसके लिए सरकारी स्कूलों को निजी संस्थाओं को सौंपने की जरूरत क्यों है? सरकार अपने स्कूलों में ही अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई शुरू कर सकती है। शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण, अच्छी किताबें और संसाधन उपलब्ध कराने के साथ उन्हें गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त कर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारी जा सकती है। उन्होंने कहा कि भवन सरकार का, शिक्षक सरकार के और विद्यार्थी भी प्रदेश के हैं, फिर स्कूलों के संचालन और फैसलों का अधिकार निजी संस्थाओं को क्यों दिया जा रहा है? दाखिले, फीस, शिक्षक नियुक्ति और पढ़ाई के तरीके जैसे महत्वपूर्ण निर्णय निजी हाथों में चले जाएंगे तो स्कूल सरकारी कैसे रह जाएंगे? यह नाम का सरकारी और काम का निजी स्कूल बनकर रह जाएगा।
आप नेताओं ने सबसे बड़ी चिंता फीस व्यवस्था को लेकर जताई। उनका कहना है कि नए दाखिले लेने वाले बच्चों की फीस तय करने का अधिकार निजी संचालकों को मिल सकता है। सरकार भले ही पहले से अध्ययनरत बच्चों की पढ़ाई मुफ्त रखने की बात कह रही हो, लेकिन सवाल यह है कि उन बच्चों के छोटे भाई-बहनों का क्या होगा? पहली बार किसी गरीब परिवार के बच्चे का दाखिला कराने पर क्या उसे भी मुफ्त शिक्षा मिलेगी? फीस की अधिकतम सीमा क्या होगी और गरीब परिवारों के बच्चों को कितनी शिक्षा निशुल्क मिलेगी? इन सवालों पर सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं है।
गुप्ता ने कहा कि निजी संस्थाएं समाजसेवा के लिए नहीं, बल्कि अपना खर्च और मुनाफा निकालने के उद्देश्य से मॉडल संचालित करेंगी। ऐसे में फीस बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसका सबसे अधिक असर गरीब, मजदूर, किसान और आदिवासी परिवारों के बच्चों पर पड़ेगा, जिन्हें आर्थिक मजबूरी में पढ़ाई छोड़ने तक की नौबत आ सकती है।
आम आदमी पार्टी ने सरकार से मांग की है कि गरीब बच्चों के भविष्य और शिक्षा के अधिकार को ध्यान में रखते हुए सरकारी स्कूलों का निजीकरण नहीं किया जाए। इसके बजाय सरकारी स्कूलों में ही सुगम, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था मजबूत की जाए।



