रायपुर. छत्तीसगढ़ में धान खरीदी, बिजली रियायत और सरकारी कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर साय कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर से होगी। किसानों से धान ₹3100 प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। इस वर्ष 27.50 लाख से अधिक किसानों से धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। खरीदी की अधिकतम सीमा प्रति एकड़ 21 क्विंटल निर्धारित की गई है।
धान खरीदी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रदेश में 360 नए उपार्जन केंद्र शुरू किए जाएंगे। इसके साथ ही इस वर्ष राज्यभर में कुल 3100 केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी। नए केंद्र खुलने से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अतिरिक्त सुविधाएं मिल सकेंगी और खरीदी व्यवस्था का दायरा बढ़ेगा।
कैबिनेट ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 200 यूनिट तक बिजली पर मिलने वाली रियायत जारी रखने का भी निर्णय लिया है। इससे पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को आगे भी बिजली बिल में राहत मिलती रहेगी।
वहीं, सरकारी कर्मचारियों के हित में कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इस फैसले से कर्मचारियों को इलाज के दौरान आर्थिक बोझ कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इस सुविधा के क्रियान्वयन, पात्रता और विस्तृत प्रक्रिया से संबंधित जानकारी अलग से जारी होने पर स्थिति स्पष्ट होगी।
कुल मिलाकर, कैबिनेट के इन फैसलों में किसानों को धान का बेहतर मूल्य दिलाने, खरीदी केंद्रों का विस्तार करने, घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत जारी रखने और सरकारी कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।
