खैरागढ़. छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के पांच संभागों के 207 शासकीय विद्यालयों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत 30 वर्षों के लिए निजी संस्थाओं को सौंपने की प्रस्तावित योजना पर विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं। विधायक प्रतिनिधि एवं अधिवक्ता मनराखन देवांगन ने सरकार के इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे गरीब, किसान, मजदूर और आदिवासी परिवारों के बच्चों के भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय बताया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकारी स्कूलों की व्यवस्था कमजोर है तो उसे सुधारने के बजाय निजी हाथों में सौंपने की तैयारी क्यों की जा रही है?
देवांगन ने कहा कि सरकारी विद्यालय गरीब और ग्रामीण परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा का सबसे बड़ा सहारा हैं। यदि स्कूलों में शिक्षकों की कमी, जर्जर भवन और बुनियादी सुविधाओं का अभाव है तो इसे दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को निजीकरण का रास्ता अपनाने के बजाय पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति, भवनों की मरम्मत, आधुनिक प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बजट और संसाधनों की कमी आखिर क्यों बनी हुई है?
उन्होंने कहा कि जब स्कूलों की जमीन, भवन और तमाम संपत्तियां सरकार की हैं, तो उनके संचालन की जिम्मेदारी 30 वर्षों तक निजी संस्थाओं को सौंपने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? इस लंबी अवधि में निजी संस्थाओं पर सरकारी नियंत्रण, जवाबदेही और पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित होगी, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए। साथ ही सरकार गारंटी दे कि निजी स्कूलों की महंगी फीस वहन करने में असमर्थ गरीब और ग्रामीण परिवारों के बच्चों को भविष्य में भी समान एवं निःशुल्क शिक्षा मिलती रहेगी।
देवांगन ने स्पष्ट किया कि अंग्रेजी माध्यम, CBSE पाठ्यक्रम और आधुनिक शिक्षा सुविधाओं का विरोध नहीं है, लेकिन इन्हें सरकारी विद्यालयों में भी विकसित किया जा सकता है। योजना लागू करने से पहले अभिभावकों, शिक्षक संगठनों, शिक्षाविदों और जनप्रतिनिधियों के साथ सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए। PPP मॉडल के दस्तावेज, अनुबंध की शर्तें, फीस संबंधी प्रावधान और चयनित विद्यालयों की सूची भी सार्वजनिक की जानी चाहिए।
सरकार पर तीखा तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सरकार शराब की दुकानें चलाने की जिम्मेदारी तो बखूबी निभा सकती है, लेकिन गरीबों के बच्चों को शिक्षा देने वाले सरकारी स्कूलों की जिम्मेदारी निभाने में पीछे क्यों हट रही है? यह कैसी विडंबना है कि शराब दुकानों का संचालन सरकार अपने हाथों में रखना चाहती है, जबकि शिक्षा के मंदिरों को निजी संस्थाओं के हवाले करने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि शराब की दुकानें चलाना सरकार की प्राथमिकता हो सकती है, लेकिन सरकारी स्कूलों को बचाना और मजबूत करना उसकी संवैधानिक एवं सामाजिक जिम्मेदारी है। शिक्षा कोई व्यापार नहीं, बल्कि प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। सरकार को 207 शासकीय विद्यालयों को PPP मॉडल पर सौंपने की प्रस्तावित योजना पर पुनर्विचार कर समान अवसर और निःशुल्क शिक्षा के अधिकार की मूल भावना को सुरक्षित रखना चाहिए।



