खैरागढ़. ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए खैरागढ़ विकासखंड के धनेली–देवारीभाठ–भरदाकला व्हाया बढ़ईटोला मार्ग के निर्माण के लिए 17 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। लगभग 10 किलोमीटर लंबी इस पक्की सड़क के निर्माण से क्षेत्र के दर्जनों गांवों के लोगों को वर्षों से चली आ रही जर्जर सड़क और आवागमन की समस्याओं से राहत मिलेगी।
यह मार्ग लंबे समय से ग्रामीणों की प्रमुख मांग रहा है। विशेषकर बारिश के मौसम में सड़क पर कीचड़, गड्ढों और जलभराव के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब नई सड़क बनने से न केवल ग्रामीणों का सफर आसान होगा, बल्कि क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।
इस सड़क निर्माण की मांग ग्राम पंचायत देवारीभाठ के सरपंच सहित अन्य पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा लगातार उठाई जाती रही। जनप्रतिनिधियों की इस मांग को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह ने शासन और प्रशासन स्तर पर लगातार पत्राचार किया तथा संबंधित विभागों के समक्ष विषय को प्रमुखता से रखा। उनके निरंतर प्रयासों के बाद लोक निर्माण विभाग ने 17 करोड़ रुपये की लागत से सड़क निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी।
धनेली से देवारीभाठ, भरदाकला और बढ़ईटोला तक जाने वाला यह मार्ग क्षेत्र का प्रमुख संपर्क मार्ग माना जाता है। सड़क बनने से धनेली, देवारीभाठ, भरदाकला, बढ़ईटोला सहित आसपास के अनेक गांवों के ग्रामीणों, किसानों, विद्यार्थियों और व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा। कृषि उपज के परिवहन में आसानी होगी, स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बेहतर होगी तथा बरसात के दिनों में दुर्घटनाओं और आवागमन में होने वाली परेशानियों में भी कमी आएगी। स्थानीय व्यापार और परिवहन गतिविधियों को भी इससे नई गति मिलने की संभावना है।
सड़क निर्माण की स्वीकृति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि यह स्वीकृति ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने का प्रमाण है और सरकार विकास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।
विक्रांत सिंह ने इस महत्वपूर्ण परियोजना की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, लोक निर्माण विभाग मंत्री अरुण साव तथा क्षेत्रीय सांसद संतोष पांडे के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आने वाले समय में भी क्षेत्र के विकास से जुड़े अन्य कार्यों को इसी तरह प्राथमिकता दिलाने का प्रयास जारी रहेगा।
