खैरागढ़. छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर से हो गई है। इसी कड़ी में खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में भी खरीदी का आगाज हुआ। इस वर्ष जिले में 4 लाख 20 हजार मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिले में धान उपार्जन केंद्रों की संख्या 39 से बढ़ाकर 72 कर दी गई है। यानी इस वर्ष 33 नए खरीदी केंद्र स्थापित किए गए हैं। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए लंबी दूरी तय करने की परेशानी से राहत मिलेगी।

इसी क्रम में सेवा सहकारी समिति मर्यादित टोलागांव, पंजीयन क्रमांक 1119 के उपार्जन केंद्र में विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश भाजपा कार्यसमिति सदस्य घम्मन साहू रहे, जबकि अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कोमल दास साहू ने की। विशेष अतिथि के रूप में जिला पंचायत सभापति दिनेश वर्मा, पांडादाह मंडल अध्यक्ष गोरेलाल वर्मा, प्राधिकृत अधिकारी नारायण साहू, समिति प्रबंधक पेखलाल वर्मा, केंद्रीय बैंक खैरागढ़ के शाखा प्रबंधक दीपक कुमार ढिड़े तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी प्रदीप कुमार भालेकर उपस्थित रहे।

इसके अलावा भाजपा मंडल ठेलकाडीह के महामंत्री भुवन वर्मा, शाला प्रबंधन समिति अध्यक्ष विष्णु साहू, भाजपा मंडल ठेलकाडीह के मंत्री संतराम साहू, घोठिया सरपंच सुराज साहू, प्रकाशपुर सरपंच प्रतिनिधि राकेश बंजारे, भाजपा ग्रामीण अध्यक्ष घनादास साहू, उपसरपंच सुरती दास साहू, भक्तु दास साहू, मनबोधी साहू, जिरधोजन वर्मा, लल्लू राम ठाकुर, सोहन मंडावी, विक्रांत साहू, परितोष रजक सहित बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीणजन मौजूद रहे। शुभारंभ के पहले दिन 10 किसानों से कुल 400 क्विंटल धान की खरीदी की गई।
इस अवसर पर मुख्य अतिथि घम्मन साहू ने कहा कि जिले में पहले 39 धान खरीदी केंद्र संचालित थे, लेकिन इस वर्ष 33 नए केंद्र स्थापित होने से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। अब किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए दूरस्थ केंद्रों तक नहीं जाना पड़ेगा। इससे उनका समय और परिवहन खर्च दोनों बचेंगे। उन्होंने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सांसद संतोष पांडेय एवं जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह सहित सभी संबंधित जनप्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त किया।
कम उत्पादन पर भी मिलेगा बोनस
किसानों को बोनस व्यवस्था की जानकारी देते हुए घम्मन साहू ने कहा कि पहले एक एकड़ में 21 क्विंटल धान की उपज होने पर ही बोनस राशि का लाभ मिलता था। कम उत्पादन होने की स्थिति में कई किसानों को दूसरे किसानों या कोचियों से धान की व्यवस्था करनी पड़ती थी। लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अब उपज के बजाय रकबे के आधार पर बोनस देने की व्यवस्था की है। इसके तहत यदि किसी किसान के खेत में एक एकड़ में 21 क्विंटल से कम धान की पैदावार होती है, तब भी उसे बोनस राशि का लाभ मिलेगा।



