खैरागढ़. छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर से हो गई है। इसी कड़ी में खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में भी धान खरीदी का आगाज हुआ। इस वर्ष जिले में 4 लाख 20 हजार मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिले में धान उपार्जन केंद्रों की संख्या 39 से बढ़ाकर 72 कर दी गई है। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए लंबी दूरी तय करने की परेशानी से राहत मिलेगी।

इसी क्रम में सेवा सहकारी समिति सलोनी में धान खरीदी का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनपद सदस्य एवं जिला भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा महामंत्री खेमराज जैन शामिल हुए। इस अवसर पर शहर मंडल भाजपा के डोरेलाल साहू, महामंत्री निल कुमार वर्मा, जिला सहकारी अध्यक्ष रवींद्र वर्मा, जिला किसान मोर्चा कोषाध्यक्ष मंथीर वर्मा, भाजपा कार्यकर्ता मधुसूदन वर्मा, वरिष्ठ नागरिक पुराणिक वर्मा, समिति प्रबंधक प्रेम प्रकाश यदु, राकेश वर्मा सहायक समिति प्रबंधक, राजा राम साहू सहित उपसरपंच, सोसायटी कर्मचारी और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

शुभारंभ अवसर पर खेमराज जैन ने कहा कि भाजपा की संवेदनशील सरकार ने किसानों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए खरीदी केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी की है जिससे अब किसानों के खर्च व समय दोनों की बचत होगी उन्होंने किसानों को धान खरीदी प्रक्रिया और शासन की योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि पूर्व में धान की उपज के आधार पर बोनस की राशि मिलती थी, जिससे कई किसानों को नुकसान उठाना पड़ता था या 21 क्विंटल से कम धान होने पर बांकी धान की व्यवस्था करने काफी मगज मारी करनी पड़ती थी। लेकिन सरकार ने क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए अब रकबे के आधार पर बोनस देने की व्यवस्था की है। उन्होंने किसानों से एग्रीस्टेक पंजीयन अनिवार्य रूप से कराने और बैंक खातों की केवाईसी पूरी कराकर रखने की अपील की, ताकि शासन की योजनाओं का लाभ लेने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सांसद संतोष पांडेय एवं जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह सहित सभी संबंधित जनप्रतिनिधियों और सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नवीन धान खरीदी केंद्र शुरू होने से क्षेत्र के किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए दूरस्थ केंद्रों तक नहीं जाना पड़ेगा। इससे किसानों का समय और परिवहन खर्च बचेगा तथा धान खरीदी की प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक होगी।




