खैरागढ़. खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान खरीदी को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। खरीदी में फर्जीवाड़े और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए नोडल अधिकारियों को प्रत्येक शनिवार और रविवार को आवंटित उपार्जन केंद्रों का मोबाइल ऐप के माध्यम से भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि केंद्रों में भंडारित धान पर किसी भी प्रकार की सूखत मान्य नहीं होगी। कलेक्टर श्री इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल के मार्गदर्शन में जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित प्रशिक्षण में अधिकारियों-कर्मचारियों को खरीदी प्रक्रिया के प्रत्येक पहलू की विस्तार से जानकारी दी गई।
प्रशिक्षण दो पालियों में आयोजित हुआ। पहली पाली में छुईखदान तथा दूसरी पाली में खैरागढ़ विकासखंड के धान उपार्जन केंद्रों के नोडल अधिकारी, समिति प्रबंधक और कम्प्यूटर ऑपरेटर शामिल हुए। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री सुरेन्द्र कुमार ठाकुर, एसडीएम श्री अविनाश ठाकुर और खाद्य अधिकारी श्री देवेंद्र कुमार बग्गा सहित संबंधित अधिकारी एवं प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित रहे। ऑनलाइन और ऑफलाइन खरीदी प्रक्रिया समझाने के साथ प्रतिभागियों की शंकाओं का समाधान भी किया गया।
रकबे के आधार पर मिलेंगे टोकन, फार्मर आईडी से होगी पहचान
प्रशिक्षण में बताया गया कि किसानों को उनके पंजीकृत रकबे के आधार पर टोकन जारी होंगे। दो एकड़ तक रकबे वाले किसानों को एक, दो एकड़ से अधिक और दस एकड़ तक रकबे वाले किसानों को दो तथा दस एकड़ से अधिक रकबे वाले किसानों को अधिकतम तीन टोकन मिलेंगे। धान खरीदी के लिए भारत सरकार के एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीकृत किसानों की फार्मर आईडी के माध्यम से पहचान होगी। बायोमेट्रिक डिवाइस से सत्यापन के बाद निर्धारित रकबे के अनुसार खरीदी की जाएगी। सामान्य पंजीकृत किसानों को ऋण पुस्तिका लाने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं अधिया और रेगहा से धान बेचने वाले किसानों को ऋण पुस्तिका, स्वयं का वचन पत्र और भू-स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत करना होगा।
डिजिटल क्रॉप सर्वे आधारित रकबे को खरीदी के लिए अंतिम रूप से मान्य किया जाएगा। संयुक्त खाते में केवल लंबरदार का एग्रीस्टेक पंजीयन स्वीकार होगा। बीज निगम में पंजीकृत किसानों की सूची के आधार पर धान की दोहरी बिक्री रोकने विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए। अमानक घोषित धान बीज को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए भी एग्रीस्टेक पंजीयन अनिवार्य रहेगा। प्रत्येक उपार्जन केंद्र को खरीदी शुरू होने से पहले जिला विपणन अधिकारी के साथ शासन के प्रतिनिधि के रूप में लिखित अनुबंध करना होगा।
प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदी, नमी की सीमा 17 प्रतिशत
अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे और बांट का सत्यापन तथा आर्द्रतामापी यंत्र का अंशांकन अनिवार्य रूप से कराया जाए। धान की तौल इलेक्ट्रॉनिक कांटे से ही होगी। विशेष परिस्थिति में एसडीएम की अनुमति से मैनुअल कांटे का उपयोग किया जा सकेगा। निर्धारित औसत अच्छी किस्म के मापदंडों के अनुरूप धान की गुणवत्ता जांची जाएगी। इसके लिए प्रत्येक केंद्र में गुणवत्ता निर्धारण निगरानी समिति गठित रहेगी। प्रत्येक कट्टे में 40 किलोग्राम धान रखा जाएगा। नए बारदाने का निर्धारित वजन 545 से 626 ग्राम तक अलग से लिया जाएगा। धान में नमी की मात्रा 17 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। खरीदी की अधिकतम सीमा प्रति एकड़ 21 क्विंटल निर्धारित की गई है। निर्धारित सीमा से कम मात्रा में धान बेचने पर बेची गई मात्रा और अधिकतम खरीदी योग्य मात्रा के अंतर पर नियमानुसार कृषक आदान सहायता का प्रावधान भी समझाया गया।
भंडारण में लापरवाही पर रोक, 1200 क्विंटल के बनेंगे स्टेक
प्रशिक्षण में सुरक्षित भंडारण को लेकर भी विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए। उपार्जित धान को पक्के चबूतरे अथवा दोहरी परत वाले डनेज पर रखा जाएगा। बोरों को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त तिरपाल और कैप कवर की व्यवस्था करनी होगी। बफर लिमिट से अधिक भंडारण की स्थिति में 1200 क्विंटल यानी 3000 कट्टों के स्टेक बनाए जाएंगे। अलग-अलग किस्म के धान के लिए अलग स्टेक निर्धारित होंगे। बोरों को इस तरह रखा जाएगा कि उनकी गणना आसानी से हो सके। प्रत्येक स्टेक में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के अनुसार बोरों की संख्या दर्शाने वाला स्टेक प्लान भी लगाना अनिवार्य होगा।
नए-पुराने बारदाने का 50:50 अनुपात, परिवहन से पहले होगी जांच
धान खरीदी में नए और पुराने बारदानों का उपयोग 50:50 के अनुपात में किया जाएगा। दोनों प्रकार के बारदानों को अलग-अलग और गणना योग्य तरीके से रखना होगा। पुराने बारदानों पर उपयोग से पहले नीले रंग से ‘Used bag allowed for KMS 2026–27’ का स्टेंसिल लगाना अनिवार्य रहेगा। आवश्यकता के अनुसार परिवहन आदेश जारी कर धान को संग्रहण केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। परिवहन से पहले समितियों के व्यय पर 10 प्रतिशत धान का रैंडम वजन कराने का भी प्रावधान रखा गया है।
मोबाइल ऐप से होगी निगरानी, फर्जी खरीदी पर रहेगी नजर
खरीदी में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नोडल अधिकारियों को प्रत्येक शनिवार और रविवार को अपने आवंटित केंद्रों का मोबाइल ऐप से भौतिक सत्यापन करना होगा। सत्यापन के दौरान ऐप में दिए गए सभी बिंदुओं की जानकारी सावधानीपूर्वक दर्ज करनी होगी, ताकि फर्जी खरीदी अथवा उपार्जित धान की मात्रा में कमी जैसी अनियमितताओं की गुंजाइश न रहे।
जिला प्रशासन ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को शासन के दिशा-निर्देशों का जिम्मेदारीपूर्वक पालन करने के निर्देश दिए हैं। खरीदी केंद्रों में किसानों के लिए आवश्यक सुविधाएं, सही तौल, गुणवत्ता परीक्षण, सुरक्षित भंडारण और समय पर परिवहन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया, ताकि किसानों को धान विक्रय के दौरान अनावश्यक परेशानी न हो।
