खबरों का प्रहरी न्यूज. ‘मोदी की गारंटी’ के अमल की मांग, बैठक के बाद कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन की तीन दिवसीय हड़ताल की रूपरेखा तय

खैरागढ़. छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने अपनी 11 सूत्रीय प्रमुख मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी तीन दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है। यह आंदोलन 29 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक पूरे प्रदेश में ब्लॉक एवं जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। फेडरेशन का कहना है कि लंबे समय से सरकार द्वारा कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी की जा रही है, जिससे प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों में भारी असंतोष व्याप्त है।

इसी कड़ी में 28 दिसंबर को छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन जिला केसीजी की एक महत्वपूर्ण बैठक पुराना टिकरापारा स्थित श्रीराम मंदिर, बर्फानी धाम में संपन्न हुई। बैठक प्रांतीय आह्वान के तहत जिला संयोजक प्रखर शरण सिंह के नेतृत्व में आयोजित की गई। इसमें 29, 30 और 31 दिसंबर को होने वाले आंदोलन को सफल बनाने की रणनीति तय की गई तथा आंदोलन की जिम्मेदारियां पदाधिकारियों और सदस्यों को सौंपी गईं। बैठक में दिलीप सिंह बैस, अजय श्रीवास्तव, दीपक तिवारी, विनोद सिंह, अनिल देवांगन, जितेंद्र सिंह, नवीन मोहबे, मनोज शुक्ला, खुमान यादव, यशपाल वर्मा, अजय राजपूत सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी-अधिकारी उपस्थित रहे। खैरागढ़ नगर में आंदोलन स्थल अंबेडकर चौक निर्धारित किया गया है।

फेडरेशन ने बताया कि इससे पहले 22 अगस्त को जिला स्तर पर एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया गया था, लेकिन सरकार की ओर से मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। प्रदेश में लगभग 4 लाख 50 हजार कर्मचारी-अधिकारी कार्यरत हैं, जिनमें करीब 4 लाख 10 हजार नियमित कर्मचारी शामिल हैं। फेडरेशन का आरोप है कि केंद्र सरकार की “मोदी की गारंटी” के तहत कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं अब तक लागू नहीं की गई हैं, विशेषकर महंगाई भत्ता (DA) और लंबित DA एरियर्स को लेकर कर्मचारियों में व्यापक नाराजगी है।

जिला संयोजक प्रखर शरण सिंह ने कहा कि कई बार शासन-प्रशासन से चर्चा के प्रयास किए गए, लेकिन सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब आंदोलन के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं बचा है।

फेडरेशन की प्रमुख मांगों में केंद्र के समान DA-DR, 2019 से लंबित DA एरियर्स का समायोजन, वेतन विसंगतियां दूर करने के लिए पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करना, चार स्तरीय समयमान वेतनमान, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, अनुकंपा नियुक्ति की 10 प्रतिशत सीमा समाप्त करना, 300 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण, पंचायत सचिवों का शासकीयकरण, सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करना तथा कार्यभारित, दैनिक वेतनभोगी, संविदा और अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण शामिल है।