खबरों का प्रहरी न्यूज. जिला पंचायत अध्यक्ष प्रियंका ताम्रकार ने सीएम को सौंपा 13 सूत्रीय ज्ञापन – सिंचाई, शिक्षा, सड़क और पर्यटन विकास पर फोकस

खैरागढ़. खैरागढ़-छुईखदान-गंडई ज़िले के बहुआयामी विकास को गति देने के उद्देश्य से जिला पंचायत अध्यक्ष प्रियंका खम्हन ताम्रकार ने मंगलवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाक़ात कर 13 बिंदुओं वाला विस्तृत ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में सिंचाई, शिक्षा, सड़क, पर्यटन और वित्तीय स्वीकृतियों से जुड़े कई अहम प्रस्ताव शामिल थे। इस अवसर पर लोकसभा सांसद संतोष पांडे, सांसद प्रतिनिधि खम्हन ताम्रकार, भागवत शरण सिंह और विक्रांत चंद्राकर भी मौजूद रहे।

सिंचाई परियोजनाओं को मिली प्राथमिकता

ताम्रकार ने सेतवा जलाशय जीर्णोद्धार एवं नहर विस्तार कार्य और अमानार एनीकेट (पैलीमेटा-मानपुर पहाड़ी) की स्वीकृति की मांग की। उनका कहना था कि इन परियोजनाओं से सिंचित क्षेत्र में बड़ी वृद्धि होगी और किसानों को सालभर पानी उपलब्ध रहेगा।

शिक्षा और बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार

पैलीमेटा में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की नई शाखा।

मुढ़ीपार में नवीन महाविद्यालय की स्थापना।

गंडई में नवोदय विद्यालय और नगर में आईटीआई केंद्र की स्वीकृति।

इन प्रस्तावों का उद्देश्य युवाओं को रोजगारोन्मुख शिक्षा और वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच उपलब्ध कराना है।

सड़क और अवसंरचना विकास

मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत—

गुमानपुर से कुकुरमुड़ा चौक।

कटंगी से हाइस्कूल।

सर्राकापा तिराहा से खौड़ा मुख्य सड़क तक पक्की सड़क।

साथ ही गंडई में मुख्य चौक से देउर मंदिर तक गौरव पथ और नगर में सर्वसुविधा युक्त विशाल मंगल भवन निर्माण का प्रस्ताव दिया गया।

पुलिया व संपर्क मार्ग

छुईखदान से धारिया पहुंच मार्ग में पुलिया निर्माण की मांग की गई, ताकि बरसात के मौसम में भी आवागमन सुचारु रहे। साथ ही साल्हेवारा में आदिवासी समाज के लिए भवन निर्माण का प्रस्ताव रखा गया।

वित्तीय स्वीकृति और पर्यटन विकास

जिले के सभी जिला पंचायत सदस्यों को 25-25 लाख रुपये और प्रत्येक पंचायत को 10-10 लाख रुपये की स्वीकृति।

पर्यटन स्थलों के विकास, कई ग्रामों में गौरव पथ निर्माण, प्रधानमंत्री सड़क मरम्मत और स्कूलों के उन्नयन पर बल दिया गया।

प्रियंका ताम्रकार ने कहा—

"ये प्रस्ताव ज़िले के समग्र विकास में मील का पत्थर साबित होंगे और आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा।"

मुख्यमंत्री ने ज्ञापन पर सकारात्मक विचार करने और संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश देने का आश्वासन दिया।