खैरागढ़

खैरागढ़. खपरी दरबार के ग्रामीणों का ऐतिहासिक फैसला: पूर्ण शराबबंदी लागू, 14 सदस्यीय निगरानी समिति गठित – नियम तोड़ने पर जुर्माना, बहिष्कार और थाने तक कार्यवाही

साकेत श्रीवास्तव

05-08-2025 09:46 AM

खबरों का प्रहरी न्यूज. खपरी दरबार के ग्रामीणों का ऐतिहासिक फैसला: पूर्ण शराबबंदी लागू, 14 सदस्यीय निगरानी समिति गठित – नियम तोड़ने पर जुर्माना, बहिष्कार और थाने तक कार्यवाही

खैरागढ़/छुईखदान. ग्राम खपरी दरबार के ग्रामीणों ने अवैध शराब कारोबार और पुलिस संरक्षण की शिकायतों के बीच एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए गांव में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी है। दो दिनों तक चली तीन अहम बैठकों के बाद ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया, जिसे एक साहसिक सामाजिक आंदोलन की संज्ञा दी जा रही है।


अब गांव में कच्ची महुआ शराब का निर्माण, विक्रय और सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस निर्णय को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए 14 सदस्यीय निगरानी समिति का गठन किया गया है, जिसे सख्ती से नियमों की निगरानी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही का अधिकार दिया गया है।


निगरानी समिति के पास मिलेंगे व्यापक अधिकार

समिति के सदस्य राजेश निषाद, लक्की नेताम, पन्नू यादव और दीनदयाल जंघेल ने जानकारी दी कि—


> “गांव में अब किसी भी प्रकार की शराब बिक्री, निर्माण और सेवन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समिति पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी और ग्रामवासियों का भरपूर सहयोग मिलेगा।”


ग्रामीणों के द्वारा लिए गए मुख्य निर्णय

  • अवैध शराब बिक्री पर ₹20,000 जुर्माना


  • सूचना देने वालों को ₹5,000 तक इनाम


  • चेतावनी के बाद भी नियम तोड़ने पर सामाजिक बहिष्कार


  • शराब बनाने या बेचने वालों को ग्रामीण खुद पकड़कर थाना पहुँचाएंगे


पुलिस पर संरक्षण का आरोप, अब ग्रामीणों ने संभाली कमान

गांववासियों ने बैठक में पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध शराब कारोबारी ₹25,000 से ₹50,000 तक की रिश्वत देकर पुलिस से 'सेटिंग' कर लेते हैं, और खुलेआम कहते हैं – "हम जब भी पकड़े जाएंगे, पैसा देकर छूट जाएंगे।"


इन परिस्थितियों से आहत होकर ग्रामीणों ने प्रशासन की निष्क्रियता के बावजूद स्वयं संगठित होकर कार्रवाई करने का फैसला लिया है। उनका मानना है कि जब शासन असफल हो, तब समाज को खुद उठ खड़ा होना चाहिए।


एक नई मिसाल, एक नई दिशा

खपरी गांव का यह फैसला केवल एक सामाजिक प्रतिबद्धता नहीं, बल्कि प्रशासनिक उदासीनता के विरुद्ध जनजागरण की मिसाल है। जहां शासन का नियंत्रण कमजोर पड़ा, वहां अब जनता ने अपनी जिम्मेदारी खुद संभाल ली है – एक स्वच्छ, नशामुक्त और सुरक्षित समाज की दिशा में।

साकेत श्रीवास्तव

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