खबरों का प्रहरी न्यूज. SIR प्रक्रिया में दिवंगत राजा देवव्रत सिंह की वैवाहिक स्थिति त्रुटि मामला, विभा देवव्रत सिंह ने तहसीलदार के समक्ष पेश किए दस्तावेज

खैरागढ़. जिले मे SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) प्रक्रिया के दौरान सामने आई एक गंभीर त्रुटि ने चुनावी दस्तावेजों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला दिवंगत राजा देवव्रत सिंह—पूर्व विधायक एवं सांसद—की वैवाहिक स्थिति से जुड़ा है, जिसमें कथित रूप से गलत जानकारी दर्ज की गई। इस चूक को लेकर प्रशासनिक कार्यप्रणाली और फील्ड स्तर पर सत्यापन प्रक्रिया पर भी प्रश्न उठने लगे हैं।

रानी विभा देवव्रत सिंह का आरोप है कि SIR टीम और संबंधित बीएलओ की लापरवाही के चलते पद्मा पंत, जो राजा देवव्रत सिंह की पूर्व पत्नी थीं और वर्तमान में नितिन पंत की पत्नी हैं, उनका नाम मतदान क्रमांक 177, उदयपुर की मतदाता सूची में अब भी दिवंगत देवव्रत सिंह की पत्नी के रूप में दर्ज है। जानकारों के अनुसार इस तरह की गलती न केवल सामाजिक रूप से आपत्तिजनक है, बल्कि कानूनी दृष्टि से भी गंभीर परिणाम वाली हो सकती है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए विभा देवव्रत सिंह ने तहसील कार्यालय छुईखदान में औपचारिक याचिका दायर की थी। प्रशासन ने याचिका पर संज्ञान लेते हुए दोनों पक्षों—पद्मा देवी सिंह और विभा देवव्रत सिंह—को नोटिस जारी कर 14 जनवरी 2026 को तहसील कार्यालय छुईखदान में संबंधित दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए।

निर्धारित तिथि पर विभा देवव्रत सिंह तहसील कार्यालय पहुंचीं और अपने विवाह से जुड़े वैधानिक दस्तावेजों के साथ-साथ पद्मा देवी पंत और देवव्रत सिंह के बीच हुए तलाक के प्रमाण पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पद्मा देवी पंत का उनके पति से विधिवत तलाक हो चुका है और वह वर्तमान में उदयपुर की निवासी भी नहीं हैं, इसके बावजूद गलत जानकारी देकर उन्होंने SIR सूची में अपना नाम उदयपुर निवासी के रूप में दर्ज कराया।

विभा देवव्रत सिंह ने यह भी कहा कि SIR प्रक्रिया के तहत गलत जानकारी देने वाले मतदाता के विरुद्ध एक वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने मांग की कि नियमों के अनुरूप पद्मा पंत पर तत्काल कार्रवाई की जाए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की तो वे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगी।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण किया जा रहा है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अब तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है। प्रकरण सामने आने के बाद जिले में SIR प्रक्रिया की पारदर्शिता, सत्यापन प्रणाली और अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है।