खबरों का प्रहरी न्यूज. शासकीय विभागों पर मेहरबान बिजली विभाग, जनता से सख्त वसूली, विभागों की करोड़ों की देनदारी लंबित

खैरागढ़. खैरागढ़ संभाग में बिजली विभाग की वित्तीय स्थिति लगातार दबाव में है। कारण है—शासकीय विभागों और निजी उपभोक्ताओं पर बढ़ता बिजली बिल बकाया। आंकड़ों के अनुसार, संभाग के 50 शासकीय विभागों पर 20 करोड़ रुपये से अधिक का बिजली बिल लंबित है, जबकि खैरागढ़ क्षेत्र के करीब 33 हजार निजी उपभोक्ताओं पर 4 करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी दर्ज है।

सबसे गंभीर पहलू यह है कि आम उपभोक्ताओं से समय पर भुगतान के लिए सख्ती बरती जाती है। कुछ माह का बिल बकाया होने पर ही कनेक्शन काट दिए जाते हैं, वहीं शासकीय विभागों की करोड़ों की देनदारी वर्षों से लंबित बनी हुई है। इससे बिजली विभाग की आय और संचालन दोनों प्रभावित हो रहे हैं।

विभागवार बकाया पर नजर डालें तो नगरीय निकायों पर 8 करोड़ 33 लाख रुपये, ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पर 10 करोड़ 50 लाख रुपये बकाया हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग पर 17 लाख, स्वास्थ्य विभाग पर 21 लाख, आदिम जाति कल्याण विभाग पर 10 लाख, महिला एवं बाल कल्याण विभाग पर 12 लाख, वन विभाग पर 16 लाख तथा जल संसाधन विभाग पर 43 लाख रुपये का बिजली बिल लंबित है। कुल मिलाकर यह राशि 20 करोड़ रुपये से कहीं अधिक बैठती है।

बिजली विभाग का कहना है कि बकाया वसूली के लिए संबंधित विभागों और उपभोक्ताओं से लगातार संपर्क किया जा रहा है। हालांकि, पिछले एक वर्ष के आंकड़े बताते हैं कि शासकीय विभागों के बकाया में उल्लेखनीय कमी नहीं आई है।

अब सवाल जनता का है—जब आम नागरिकों से सख्ती से वसूली की जाती है, तो शासकीय विभागों पर प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? यदि समय रहते बकाया वसूला नहीं गया, तो इसका सीधा बोझ अंततः नियमित भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं पर पड़ना तय माना जा रहा है।