खबरों का प्रहरी न्यूज. छुईखदान-दनिया-उदयपुर मार्ग के किसानों को अब तक नहीं मिला मुआवजा, आंदोलन की दी चेतावनी

छुईखदान. एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) परियोजना के तहत जिले में बन रही छुईखदान-दनिया-उदयपुर सड़क को लेकर किसानों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। किसानों का आरोप है कि बिना भूमि अधिग्रहण और उचित मुआवजा दिए उनकी कृषि भूमि पर सड़क निर्माण कर दिया गया है।

नवंबर 2022 में तत्कालीन एसडीएम रेणुका रात्रे ने राजस्व विभाग व ADB अधिकारियों की बैठक बुलाकर सीमांकन व प्रतिवेदन का आदेश दिया था, लेकिन आज तक लगभग 141 प्रभावित किसानों के जमीन का न सीमांकन हुआ न ही गणना पत्र बांटे गए। इससे प्रभावित किसानों को मुआवजा नहीं मिल सका है।

अब तक 141 किसान मुआवजे से वंचित

प्राप्त जानकारी अनुसार छुईखदान-उदयपुर-दनिया सड़क निर्माण के लिए कुल 227 किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई थी, लेकिन अब तक केवल 86 किसानों को ही मुआवजा मिला है। बाकी 141 किसान आज भी मुआवजे के लिए भटक रहे हैं, पर प्रशासन से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है।

उदयपुर और खपरी दरबार जैसे गांवों के किसान लगातार तहसील व जनपद कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। चैन राम साहू व हरिनंद साहू सहित कई किसानों की जमीनें सड़क में चली गईं, लेकिन अब तक उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला।

युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष गुलशन तिवारी ने प्रशासनिक चुप्पी पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यदि 15 दिन के भीतर मुआवजा प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो तहसील घेराव, धरना और आमरण अनशन जैसे आंदोलन होंगे।

जिलाध्यक्ष गुलशन तिवारी के प्रमुख मांग

1. सभी प्रभावित किसानों को तुरंत गणना पत्र दिया जाए।

2. पारदर्शी तरीके से उचित मुआवजा प्रदान किया जाए।

3. मकान, पेड़ या संरचनाओं की क्षति की भरपाई की जाए।

4. प्रशासन जनसुनवाई आयोजित करे।

यह मामला अब प्रशासनिक लापरवाही और किसानों के हक की खुली अनदेखी का प्रतीक बन चुका है। यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो क्षेत्र में सामाजिक असंतोष और आंदोलन दोनों गहराने तय हैं।