खबरों का प्रहरी न्यूज. श्री सीमेंट के खिलाफ विधायक की प्रेसवार्ता, बोलीं, मैं किसानों के साथ हूं; जनसुनवाई रद्द करने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

खैरागढ़. छुईखदान क्षेत्र में प्रस्तावित श्री सीमेंट कंपनी की संडी चूना पत्थर खनन परियोजना को लेकर विरोध लगातार गहराता जा रहा है। किसानों के आंदोलन के बाद अब विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा भी इस विवाद में खुलकर सामने आ गई हैं। सोमवार को उन्होंने लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में पत्रकारों से चर्चा के दौरान परियोजना पर कई गंभीर सवाल उठाए और कहा कि यह परियोजना किसानों और पर्यावरण के लिए विनाशकारी साबित होगी।

पत्रकार वार्ता में कुकुरमुड़ा, संडी, विचारपुर क्षेत्र के सरपंच, कांग्रेस नेता मोतीलाल जंघेल, नीलांबर वर्मा, विधायक प्रतिनिधि मनराखन देवांगन, अरुण भारद्वाज, दीपक देवांगन, पूरन सारथी, भरत चंद्राकर सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे।

पर्यावरण और आजीविका पर गंभीर असर का दावा

विधायक ने कहा कि परियोजना के लिए निर्धारित 404 हेक्टेयर उपजाऊ त्रिफसलीय भूमि इस क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ है। इस जमीन पर चूना पत्थर खनन होने से कृषि उत्पादन में भारी गिरावट आएगी, जिससे लगभग 20 हजार किसान और उनके परिवारों की आजीविका खतरे में पड़ जाएगी।

उन्होंने कहा कि कंपनी केवल 138 लोगों को रोजगार देने का दावा कर रही है, जो इस पूरे क्षेत्र के हितों को नजरअंदाज करने जैसा है।

“20 हजार किसानों की जमीन छीनकर 138 लोगों को नौकरी देना न्याय नहीं, अन्याय है।”

पर्यावरणीय प्रक्रिया पर उठाए सवाल

विधायक वर्मा ने कहा कि परियोजना पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 14 सितंबर 2006 के तहत श्रेणी–बी में आती है, फिर भी कंपनी ने पर्यावरणीय रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण आंकड़े नहीं दिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि रिपोर्ट में :

• ध्वनि प्रदूषण,
• मृदा गुणवत्ता,
• जल-जीव-वनस्पति पर प्रभाव,
• प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली,
• अपशिष्ट प्रबंधन,
• ग्रीन बेल्ट योजना

जैसे जरूरी तत्व स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं हैं, जो नियमों और वैज्ञानिक मानकों की खुली अवहेलना है।

भू-जल स्तर गिरने की चेतावनी

विधायक ने कहा कि ओपन कास्ट खनन के कारण भू-जल का अत्यधिक दोहन होगा और भारी मशीनरी के लगातार उपयोग से धूल और प्रदूषण बढ़ेगा।

उन्होंने चेतावनी दी :

“वर्तमान में भू-जल स्तर 200 फीट पर है, जो इस परियोजना के बाद 400 फीट से भी नीचे जा सकता है। इससे आने वाले वर्षों में भीषण जल संकट पैदा होगा और पीने के पानी तक की समस्या उत्पन्न हो सकती है।”

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला

विधायक वर्मा ने कहा कि उपजाऊ भूमि में निजी औद्योगिक निवेश करना सरकारी नीति के खिलाफ है। उन्होंने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उपजाऊ कृषि भूमि पर खुली खदानों पर रोक के आदेश दिए हैं।

उन्होंने कहा :

“यदि उद्योग स्थापित करना है, तो सरकार पहले शासकीय भूमि चिह्नित करे। किसानों की खेती योग्य भूमि का विनाश किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं।”

भूमि पंजीयन प्रक्रिया पर सवाल

विधायक ने कहा कि कंपनी द्वारा प्रस्तावित 404 हेक्टेयर भूमि में से केवल 33 हेक्टेयर भूमि ही पंजीकृत है, ऐसे में इस स्थिति में जनसुनवाई कराना अनुचित और जनहित के विपरीत है।

परियोजना से प्रभावित बताए गए गांवों में संडी, पंडरिया, बुंदेली, विचारपुर, भरदागोंड सहित लगभग 30 गांव शामिल हैं।

वायरल वीडियो पर सफाई

कंपनी समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया में वायरल किए गए रोजगार संबंधी वीडियो पर विधायक ने कहा कि वीडियो 2 वर्ष पुराना है जब उन्होंने जिले में रोजगार सृजन के लिए औद्योगिक निवेश का समर्थन किया था।

“मैंने कभी यह नहीं कहा कि उद्योग किसानों की उपजाऊ भूमि पर खोला जाए। मेरे उस बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है।”

6 दिसंबर के प्रदर्शन से दूरी का कारण

6 दिसंबर को हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन में अपनी अनुपस्थिति पर उन्होंने कहा :

“मैं उस दिन जिले में नहीं थी। वह आंदोलन किसानों का था, किसी राजनीतिक दल का नहीं। मैं शामिल होकर उसे राजनीतिक रूप नहीं देना चाहती थी।”

उन्होंने स्पष्ट किया —

“यदि क्षेत्र की जनता परियोजना नहीं चाहती, तो मैं जनता और किसानों के साथ हूं। संघर्ष की हर लड़ाई में मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी।”

सरपंचों का बयान और ग्राम सभा का निर्णय

पत्रकार वार्ता में कुकुरमुड़ा, संडी, विचारपुर आदि क्षेत्रों के सरपंच उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि :

ग्राम सभा में फैक्ट्री नहीं खोलने का प्रस्ताव पारित हो चुका है, कंपनी को एनओसी जारी नहीं की गई है “इसके बावजूद कंपनी मनमानी कर रही है।”

कलेक्टर को ज्ञापन – जनसुनवाई रद्द करने की मांग

पत्रकार वार्ता के बाद विधायक, सरपंच और कांग्रेस नेताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में मांग की गई कि :

6 दिसंबर की घटनाओं को देखते हुए, 11 दिसंबर की प्रस्तावित जनसुनवाई रद्द की जाए प्रशासन किसानों के साथ बैठक कर विस्तृत चर्चा करे उसके बाद ही कोई निर्णय ले।

जिला प्रशासन की प्रेसवार्ता आज शाम 5 बजे

विधायक के ज्ञापन के बाद जिला प्रशासन ने भी घोषणा की है कि

श्री सीमेंट मामले पर आज शाम 5 बजे प्रेसवार्ता आयोजित की जाएगी।