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खैरागढ़. "मोदी की गारंटी" लागू करने फेडरेशन का आंदोलन तेज़: 16 जुलाई को प्रदेशव्यापी रैली, 22 अगस्त को काम बंद हड़ताल की चेतावनी

साकेत श्रीवास्तव
05-07-2025 07:45 PM

खबरों का प्रहरी न्यूज. "मोदी की गारंटी" लागू करने फेडरेशन का आंदोलन तेज़: 16 जुलाई को प्रदेशव्यापी रैली, 22 अगस्त को काम बंद हड़ताल की चेतावनी
खैरागढ़. छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने राज्य सरकार को "मोदी की गारंटी" लागू करने की अंतिम चेतावनी देते हुए चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा कर दी है। फेडरेशन ने स्पष्ट किया है कि यदि सरकार ने कर्मचारियों से किए गए वादों को शीघ्र लागू नहीं किया, तो 22 अगस्त को प्रदेशव्यापी कलम बंद–काम बंद हड़ताल की जाएगी और आगे चलकर अनिश्चितकालीन आंदोलन भी किया जा सकता है।
फेडरेशन की बैठक में तय किया गया कि पहले चरण में 16 जुलाई 2025 को प्रदेश के सभी जिला एवं विकासखंड मुख्यालयों में "वादा निभाओ रैली" निकाली जाएगी, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
फेडरेशन के जिला संयोजक प्रखर शरण सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा चुनाव पूर्व किए गए वादों को लेकर कर्मचारियों में गहरा रोष है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते सरकार ने मोदी की गारंटी को लागू नहीं किया, तो 22 अगस्त को राज्य के लाखों कर्मचारी और अधिकारी सामूहिक अवकाश पर जाकर कार्य बहिष्कार करेंगे।
क्या है "मोदी की गारंटी"?
फेडरेशन ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान भाजपा द्वारा कर्मचारियों से किए गए प्रमुख वादे अब तक पूरे नहीं हुए। इन वादों में शामिल हैं:
केन्द्र के समान डीए/डीआर शासकीय सेवकों और पेंशनरों को देना
लंबित डीए एरियर को जीपीएफ खाते में समायोजित करना
संविदा, दैनिक वेतनभोगी, अतिथि शिक्षक आदि का नियमितीकरण
सहायक शिक्षकों व लिपिकों की वेतन विसंगति दूर करना
पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करना
पंचायत सचिवों का शासकीयकरण
मितानिनों, रसोइयों व सफाई कर्मियों के मानदेय में 50% वृद्धि
फेडरेशन का आरोप है कि चुनाव के बाद सरकार ने इन वादों के क्रियान्वयन पर चुप्पी साध ली है, जिससे कर्मचारी जगत में भारी आक्रोश व्याप्त है।
11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा
फेडरेशन ने सरकार को एक 11 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें शामिल हैं:
प्रदेश में चार स्तरीय समयमान वेतनमान लागू करना
सहायक शिक्षकों एवं सहायक पशु चिकित्सकों को तृतीय समयमान वेतनमान
अर्जित अवकाश की सीमा 240 से बढ़ाकर 300 दिन करना
शासकीय सेवकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करना
वेतन विसंगति और भत्तों में समानता के मुद्दों का समाधान
फेडरेशन नेताओं की एकजुट अपील
फेडरेशन से जुड़े प्रमुख नेताओं — अजय श्रीवास्तव, दिलीप सिंह वैस, ध्रुव कुमार सोनी, राजेंद्र देशलहरा, जितेंद्र सिंह, विनोद कुमार सिंह, रघुनाथ सिन्हा, सगीर कुरैशी, नवीन मोहबे, मुकेश भट्ट, भगवत साहू, खुमान यादव, लाला साहू, अजय सिंह राजपूत, परमानंद चंदेल, उमेश कुमार, मकसूद अहमद, अनिल देवांगन, राजीव ध्रुव, अमरुत लाल साहू, अनुरूद पालेश्वर, मनोज चंद्राकर, कृतक वैष्णव, उत्तम महोबिया सहित अन्य पदाधिकारियों ने सभी कर्मचारियों से 16 जुलाई की रैली में भाग लेकर आंदोलन को सफल बनाने की अपील की है।
फेडरेशन के प्रदेश संयोजक कमल वर्मा ने दो टूक कहा:
“फिर एक बार कलम रख, मशाल उठाने की दरकार है। सरकार यदि वादाखिलाफी जारी रखती है, तो कर्मचारी वर्ग चुप नहीं बैठेगा। हमें ‘मोदी की गारंटी’ चाहिए, सिर्फ आश्वासन नहीं।”
यह खबर कर्मचारियों के मुद्दों पर आधारित एक व्यापक आंदोलन की शुरुआत को दर्शाती है, जो आने वाले समय में सरकार के लिए चुनौती बन सकता है।
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