खबरों का प्रहरी न्यूज. प्रदेश में शिक्षा का नया युग: रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर बनेंगे 18 अत्याधुनिक केंद्र, केसीजी जिले को भी मिली बड़ी सौगात

खैरागढ़. छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और समावेशी बनाने की दिशा में सरकार ने एक ऐतिहासिक पहल की है। राजधानी रायपुर स्थित नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 150 करोड़ रुपये की लागत से 18 नए शिक्षा केंद्र विकसित किए जाएंगे। इस महत्वाकांक्षी योजना में खैरागढ़-छुईखदान-गंडई का नाम भी शामिल है, जिससे क्षेत्रवासियों में उत्साह की लहर दौड़ गई है।

इन बहु-उद्देशीय शैक्षणिक केंद्रों में आधुनिक पुस्तकालय, डिजिटल क्लासरूम, व्याख्यान हॉल, शोध सुविधाएं और करियर मार्गदर्शन केंद्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। शिक्षा विभाग का मानना है कि इन केंद्रों की स्थापना से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर मिलेंगे, जिससे उनका सर्वांगीण विकास संभव होगा।

नालंदा मॉडल से होगा शिक्षा का विकेन्द्रीकरण

रायपुर के नालंदा परिसर को मॉडल बनाते हुए इन नए केंद्रों को शिक्षा, प्रशिक्षण और नवाचार के हब के रूप में तैयार किया जाएगा। यहां छात्रों के साथ-साथ युवाओं, शिक्षकों और बेरोजगारों को भी प्रशिक्षण व परामर्श की सुविधाएं दी जाएंगी।

250 से ज्यादा अभ्यर्थी हुए चयनित

रायपुर में वर्ष 2018 से संचालित इस लाइब्रेरी से अब तक यूपीएससी, सीजी पीएससी और व्यापमं जैसी परीक्षाओं में अब तक करीब 250 से ज्यादा अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं. इसके अलावा इस परिसर को राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार भी मिल चुका है. वर्तमान में इस परिसर में करीब 2500 विद्यार्थियों या अभ्यर्थियों के पढ़ने की व्यवस्था है.

खैरागढ़ को मिलेगा बड़ा शैक्षणिक बढ़ावा

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई क्षेत्र को इस योजना में शामिल किए जाने से यहां के युवाओं को उच्च स्तरीय शैक्षणिक अवसंरचना का लाभ मिलेगा। अब विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बड़े शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा।

मुख्य बिंदु:

• कुल निवेश: ₹150 करोड़
• कुल केंद्र: 18
• उद्देश्य: गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और समावेशी शिक्षा
• मॉडल: रायपुर का नालंदा परिसर
• लाभान्वित क्षेत्र: खैरागढ़-छुईखदान-गंडई समेत अन्य 17 जिले

शिक्षा प्रेमियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि यह कदम न केवल शैक्षणिक सशक्तिकरण बल्कि सामाजिक-आर्थिक विकास की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगा।