खबरों का प्रहरी न्यूज. कलेक्टर गाइडलाइन वृद्धि पर सांसद बृजमोहन का कड़ा प्रहार: CM को पत्र लिखकर तत्काल स्थगन की मांग, कहा— “जनता पर आर्थिक बोझ नहीं होने देंगे”

रायपुर. छत्तीसगढ़ में भूमि खरीद–बिक्री हेतु कलेक्टर गाइडलाइन दरों में की गई भारी वृद्धि के खिलाफ रायपुर लोकसभा सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल मुखर हो गए हैं। सांसद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को विस्तृत पत्र लिखकर इस निर्णय को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने और पुनर्मूल्यांकन कराने की मांग की है।

सांसद ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में गाइडलाइन दरों में 100% से 800% तक की वृद्धि कर दी गई है, जो पूरी तरह जनविरोधी, अव्यावहारिक और आर्थिक रूप से अनुचित है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि लाभांडी में 725% और निमोरा में 888% की वृद्धि कर दी गई है, जबकि जमीन पर सुविधाओं या वास्तविक मूल्यांकन में कोई बदलाव नहीं हुआ।

अग्रवाल ने पत्र में लिखा है कि यह निर्णय किसी जन-परामर्श, वास्तविक सर्वेक्षण और सामाजिक–आर्थिक प्रभावों के आकलन के बिना लिया गया है, जिसके कारण किसान, व्यापारी, मध्यम वर्ग, छोटे रियल एस्टेट व्यवसायी और निवेशकों में व्यापक असंतोष है। यह कदम ‘‘Ease of Living’’ और ‘‘Ease of Doing Business’’ दोनों के खिलाफ है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर सीधी चोट है।

उन्होंने यह भी कहा कि गाइडलाइन दरों में वृद्धि से भूमि अधिग्रहण पर किसानों को अधिक मुआवजा मिलने का दावा भ्रामक है, क्योंकि कुल भूमि का मात्र 1% हिस्सा अधिग्रहण में आता है जबकि 99% जनता पर अनावश्यक बोझ डाल दिया गया है। उन्होंने पंजीयन शुल्क 4% से घटाकर 0.8% करने की मांग भी रखी।

सांसद ने मुख्यमंत्री से 20 नवंबर 2025 से लागू नई गाइडलाइन वृद्धि को तत्काल स्थगित करते हुए पुरानी दरें बहाल करने और स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति से वास्तविक मूल्यांकन कराने का अनुरोध किया है। साथ ही नवा रायपुर के ग्रामीण क्षेत्रों को बिना सुविधाएँ विकसित किए नगरीय क्षेत्र घोषित करने पर भी सवाल उठाए।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जनभावनाओं का सम्मान ही लोकतंत्र का आधार है और जनता पर आर्थिक बोझ किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है।