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खैरागढ़. जले दस्तावेजों पर सियासत गर्म: शिक्षा विभाग की लापरवाही पर भाजपा-कांग्रेस ने उठाए सवाल

साकेत श्रीवास्तव
05-07-2025 12:41 PM

खबरों का प्रहरी न्यूज. खैरागढ़ में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही: स्कूल में जलाए गए शासकीय दस्तावेज, 'कचरा' बताकर हटवाया गया; BJP-कांग्रेस ने जांच की मांग उठाई
खैरागढ़. नगर के तुरकारीपारा स्थित शासकीय अंग्रेजी माध्यम प्राथमिक शाला क्रमांक 1 में शासकीय दस्तावेजों को जलाने का गंभीर मामला सामने आया है। शिकायत सीधे कलेक्टर से की गई थी, लेकिन अगले ही दिन शिक्षा विभाग द्वारा जले दस्तावेजों को 'स्कूल का कचरा' बताकर हटवाने का प्रयास किया गया, जिससे विभाग की मंशा पर सवाल खड़े हो गए हैं।
सूत्रों के अनुसार, जिला शिक्षा कार्यालय के अधिकारी लालजी द्विवेदी ने नगर पालिका को फोन कर अधजले दस्तावेजों को हटवाने के निर्देश दिए। नगर पालिका की टीम ने बिना जानकारी के उन कागजों को कचरा मानकर उठा लिया।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी नरेश वर्मा ने इस पर कहा—
“मुझे जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि स्कूल में कचरा पड़ा है, जिसे हटवाना है। मैंने सफाई करवा दी, लेकिन नहीं पता था कि उसमें सरकारी दस्तावेज भी शामिल थे।”
शिकायतकर्ता का दावा है कि जले हुए कागजों में कई जरूरी रिकॉर्ड, रजिस्टर और फाइलें थीं। ऐसे में सवाल उठता है कि शिक्षा विभाग क्या छुपाना चाह रहा था?
और अब जांच की जिम्मेदारी उसी जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपे जाने की तैयारी है, जिनके अधीनस्थ अधिकारियों पर ही आरोप लगे हैं। इससे जांच की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़े हो गए हैं।
BJP और कांग्रेस के नेताओं ने भी उठाई सख्त कार्रवाई की मांग
इस प्रकरण पर अब राजनीतिक बयानबाज़ी भी तेज हो गई है।
सांसद प्रतिनिधि भागवत शरण सिंह (भाजपा) ने कहा—
"अगर जरूरी दस्तावेज जलाए गए हैं तो यह पूरी तरह गलत है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।"
वहीं विधायक प्रतिनिधि मनराखन देवांगन (कांग्रेस) ने कहा—
“मैंने मीडिया में देखा कि लगभग एक कमरे भर के दस्तावेज जलाए गए हैं। शिक्षा विभाग ने क्या छिपाने का प्रयास किया है, यह जांच का विषय है। हद तो तब हुई जब कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए और अगले ही दिन जिला शिक्षा अधिकारी ने जलते दस्तावेजों को कचरा बताकर हटवा दिया।”
यह मामला शिक्षा विभाग की जवाबदेही और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। अब मांग उठ रही है कि इसकी जांच किसी स्वतंत्र और उच्च स्तरीय एजेंसी से कराई जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों को बचाया न जा सके।
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