खबरों का प्रहरी न्यूज. कलेक्टर के आदेश पर सियासी तूफ़ान — विधायक यशोदा वर्मा बोलीं, “जनता की आवाज़ दबाने की कोशिश”

खैरागढ़. जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर से 100 मीटर की दूरी तक रैली, धरना-प्रदर्शन, नारेबाजी और पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक के आदेश ने जिले में राजनीतिक हलचल मचा दी है। इस आदेश को लेकर क्षेत्रीय विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा ने कलेक्टर पर जनता की आवाज़ दबाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह आदेश तानाशाही और जनविरोधी है, जो सीधे तौर पर किसानों और आम नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है।

विधायक वर्मा ने कहा, “क्या यही भाजपा का सुशासन है? क्या यह आदेश केवल भाजपा सरकार की छवि बचाने के लिए जारी किया गया है?” उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसी अन्य जिले में ऐसा आदेश लागू नहीं है। भाजपा शासन में जनता पहले ही बिजली दर वृद्धि, जर्जर सड़कों, बढ़ती महंगाई और फसलों के मुआवजे को लेकर त्रस्त है, और अब जब लोग अपनी बात रखने आते हैं, तो प्रशासन उन्हें 100 मीटर दूर रोक रहा है।

वर्मा ने याद दिलाया कि खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिला जनता की वर्षों की मांग पर बना था ताकि लोगों को 100 किलोमीटर दूर राजनांदगांव न जाना पड़े। “अब अगर जनता कलेक्टर से ही नहीं मिल सके तो नया जिला बनाने का क्या अर्थ?” — उन्होंने सवाल उठाया।

“कलेक्टर जनता का सेवक है, अधिकार नहीं छीन सकता”

विधायक ने कहा कि 4 नवंबर को उनके नेतृत्व में हजारों किसान जिला कार्यालय पहुंचे थे ताकि खराब फसल मुआवजा, बीमा भुगतान और धान खरीदी पंजीयन में गड़बड़ियों को लेकर शांतिपूर्ण ज्ञापन सौंप सकें। लेकिन कलेक्टर ने उनसे मिलने से इनकार किया, जिससे किसानों में असंतोष फैल गया और वे घंटों तक कलेक्ट्रेट के बाहर बैठ गए।

वर्मा ने स्पष्ट कहा कि कलेक्टर का यह आदेश जनता और किसानों के आक्रोश से डरने की निशानी है। उन्होंने घोषणा की कि वे इस आदेश के खिलाफ राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर तत्काल निरस्तीकरण की मांग करेंगी।

उनके प्रतिनिधि मनराखन देवांगन ने भी कहा कि जिले की जनता को अपनी ही भूमि पर अपनी बात कहने से रोका जा रहा है। यदि प्रशासन नहीं जागा, तो विधायक के नेतृत्व में शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा।