खबरों का प्रहरी न्यूज. छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में वृद्धि व अघोषित कटौती के खिलाफ 'आप' का विरोध, जनहित में वापसी की मांग

खैरागढ़. छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में हालिया वृद्धि और लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने राज्य सरकार और बिजली वितरण कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले की इकाई द्वारा मुख्यमंत्री के नाम बिजली वितरण कंपनी के कार्यपालन अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बढ़ी हुई दरों को वापस लेने और बिजली आपूर्ति को दुरुस्त करने की मांग की गई है।

ज्ञापन में कहा गया है कि जुलाई 2025 से प्रति यूनिट 20 पैसे की वृद्धि प्रस्तावित है, जिससे आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। 'आप' नेताओं का कहना है कि जब राज्य सरकार की ओर से मुफ्त बिजली देने की बात की जाती है, तो दरों में यह वृद्धि जनभावना के विपरीत है। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में दिन-रात अघोषित बिजली कटौती से आमजन बुरी तरह त्रस्त हैं।

आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में यह भी तर्क दिया गया कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिल्ली मॉडल की तरह बिजली वितरण में पारदर्शिता और दक्षता लाने की बजाय जनता पर बोझ डाला जा रहा है। पार्टी का कहना है कि बिजली कंपनियों की प्रशासनिक लागत, अधिकारियों के वेतन-भत्तों और अतिरिक्त खर्चों में कटौती कर बिजली दरों को स्थिर रखा जा सकता है।

मनोज गुप्ता ने कहा, “अगर सरकार जनविरोधी दरों को वापस नहीं लेती और बिजली कटौती जैसे मुद्दों पर तत्काल ठोस कदम नहीं उठाती, तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी जनता के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेगी।”

पार्टी ने मांग की है कि बढ़ी हुई दरें तुरंत वापस ली जाएं, अघोषित कटौती रोकी जाए और छत्तीसगढ़ के नागरिकों को दिल्ली जैसी योजनाओं का लाभ मिले, जहां बिजली की गुणवत्ता मुफ्त और निर्बाध रूप से उपलब्ध है।